अंतर्भूत सामाजिक परंपरा आणि सांस्कृतिक परंपरांमुळे, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र असलेल्या भारतामध्ये आंतरजातीय विवाह हा फार पूर्वीपासून वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे.
तथापि, सामाजिक शांतता आणि समानता वाढविण्याचे मूल्य ओळखून महाराष्ट्र सरकारने राज्यात आंतरजातीय विवाहांना चालना देण्यासाठी एक सक्रिय कार्यक्रम राबविला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरजातीय विवाह योजना” सुरू केली, ज्याचा उद्देश आंतरजातीय विवाहाला चालना देण्यासाठी विविध जातींमधील लोकांना एकत्र आणून विवाह संबंध निर्माण करण्याचा आहे.
या योजनेंतर्गत, सामान्य वर्गातील मुलगा किंवा मुलगी अनुसूचित जातीतील मुलाशी किंवा मुलीशी विवाह केल्यास, सरकार विवाहित जोडप्याला आर्थिक मदत देईल.
2023 मध्ये प्रोत्साहन रक्कम रु. 50,000 .वरून वाढवून ती 3 लाख करण्यात आली , ही देशातील सर्वात उदार योजनांपैकी एक आहे.
ही योजना फक्त त्या महाराष्ट्रीय जोडप्यांसाठी उपलब्ध आहे ज्यांनी हिंदू विवाह कायदा, 1955 किंवा विशेष विवाह कायदा, 1954 अंतर्गत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी केली आहे.
या योजनेत लाभार्थ्याला एकूण 3 लाख रुपये मिळतील राज्य सरकारकडून 50 हजार रुपये आणि डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशनतर्फे 2.50 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत प्राप्तकर्त्यांना वाटप केलेला निधी प्रत्येक प्राप्तकर्त्याच्या बँक खात्यात थेट जमा केला जाईल.
आंतर जातीय विवाह योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी, निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे दोन्ही जोडीदार महाराष्ट्राचे कायमचे रहिवासी असले पाहिजेत.
जोडप्याला विवाहानंतर एक वर्षाच्या आत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे .
आंतरजातीय विवाह योजनेसाठी अर्ज कसा कराल ?