भारतातील मुलींसाठी अनेक सरकारी योजना राबवल्या जात आहेत. शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा आणि आर्थिक सक्षमीकरण यासारख्या क्षेत्रात मुलींना मदत करण्यासाठी या योजनांची रचना केली गेली आहे.
11 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन महिलांना महाराष्ट्र किशोरी शक्ती योजनेअंतर्गत शारीरिक आणि मानसिक बळकटीचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत, दारिद्र्यरेषेखाली राहणाऱ्या सर्व गरोदर (जन्माच्या वेळी) महिलांना सरकार 1400 ची आर्थिक मदत देईल.
योजनेंतर्गत, महाराष्ट्र राज्यातील अल्प उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींना जन्मापासून ते 18 वर्षे वयापर्यंतच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात एकूण रु. 1 लाख 1 हजार आर्थिक सहाय्य दिले जाईल.
या उपक्रमांतर्गत मुलीच्या जन्मानंतर 500 रुपयांची रोख मदत दिली जाईल. त्यानंतर, दहावी पूर्ण होईपर्यंत तिला दरवर्षी निश्चित रक्कम मिळेल.
ही महिलांसाठी एक सूक्ष्म वित्त योजना आहे जी व्याज परतावा देते. या योजने अंतर्गत 1,40,000- रु.च्या मूल्यापर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
ह्या योजने अंतर्गत अशा आई वडिलांना मुलीच्या जन्मानंतर १ वर्षाच्या आत नसबंदी केली तर त्यांना सरकार द्वारा ५०००० रु. दिले जातात.
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हा एक सार्वजनिक कल्याणकारी योजना आहे जी गर्भवती महिलांना 5000 आर्थिक अनुदान प्रदान करते.
या उपक्रमांतर्गत, कोणतीही भारतीय महिला किंवा मुलगी पोस्ट ऑफिस खाते तयार करू शकते आणि रु. 1000 ते रु. 2 लाखांपर्यंतच्या ठेवींवर वार्षिक 7.5% व्याजदर मिळवू शकते.
स्त्री शक्ती योजनेंतर्गत अशा महिला स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून 25 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकतात. हे कर्ज महिलांना अत्यंत कमी व्याजदरात उपलब्ध करून दिले जाते .
जिल्हा परिषद, आश्रम आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलींना अस्मिता योजना महाराष्ट्र प्रकल्पामार्फत मोफत सॅनिटरी नॅपकिन दिले जातात.