ELI Scheme 2025 : भारत सरकारने देशातील तरुणांना रोजगार, कौशल्यविकास आणि सामाजिक सुरक्षा पुरवण्यासाठी 2024-25 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 2 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमध्ये पाच प्रमुख योजनांचा समावेश आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाची योजना म्हणजे Employment Linked Incentive (ELI) Scheme 2025, जी नव्या रोजगार निर्मितीसाठी आणि पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या तरुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवण्यात येणार आहे.
या योजनेचा उद्देश 3.5 कोटींहून अधिक रोजगार निर्मिती, पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्या तरुणांना थेट मदत, आणि कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे असा आहे. या लेखात आपण या योजनेचे सर्व तपशील – पात्रता, फायदे, अर्ज प्रक्रिया आणि उद्दिष्ट – मराठीत समजून घेणार आहोत.
🔍 ELI Scheme 2025 काय आहे?
Employment Linked Incentive (ELI) Scheme ही रोजगार निर्मितीसाठी केंद्र सरकारची ₹99,446 कोटींची योजना आहे. यामार्फत, 2025 ते 2027 या दोन वर्षांच्या कालावधीत भारतात 3.5 कोटींहून अधिक रोजगार निर्माण करणे हे उद्दिष्ट आहे.
योजना दोन भागांमध्ये विभागलेली आहे:
- भाग A: पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या तरुणांसाठी थेट प्रोत्साहन
- भाग B: कंपन्यांना नवीन कर्मचाऱ्यांना रोजगार देण्यासाठी प्रोत्साहन
🎯 योजनेची उद्दिष्टे
- देशातील तरुणांना रोजगार संधी उपलब्ध करून देणे
- कंपन्यांना अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्यासाठी प्रोत्साहित करणे
- उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्राला चालना देणे
- देशातील श्रमिक वर्गाचे औपचारिकरण (Formalization) करणे
- EPFO/ESIC मध्ये नोंदणी वाढवणे
- सामाजिक सुरक्षेचे कवच वाढवणे

🧩 भाग A – पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन
📌 पात्रता:
- अर्जदाराने 01 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 दरम्यान पहिल्यांदा नोकरी पत्करलेली असावी
- EPFO मध्ये नोंदणी झालेला कर्मचारी असावा
- एकूण वेतन ₹1 लाखापर्यंत असावे
- कमीत कमी 12 महिने सतत नोकरीवर असणे आवश्यक
🎁 प्रोत्साहन रक्कम:
- एक महिन्याचे वेतन (EPF बेसिक) ₹15,000 पर्यंत
- ही रक्कम 2 हप्त्यांमध्ये मिळेल:
- पहिला हप्ता: 6 महिन्यांच्या सेवा पूर्ण केल्यानंतर
- दुसरा हप्ता: 12 महिन्यांच्या सेवा + आर्थिक साक्षरता प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर
💡 अतिरिक्त वैशिष्ट्य:
- मिळणाऱ्या प्रोत्साहनाचा काही भाग बचतीच्या खात्यात ठेवण्यात येणार
- या बचतीसाठी फिक्स्ड डिपॉझिट किंवा डिपॉझिट स्कीम असेल
- नंतर ठराविक कालावधीनंतर रक्कम काढता येईल
🎯 लाभार्थी संख्या:
- या भागांतर्गत 1.92 कोटी तरुणांना थेट फायदा होणार आहे

🏭 भाग B – नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन
📌 कोण पात्र?
- EPFO नोंदणीकृत कंपन्या
- ज्यांनी 01 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 दरम्यान नवीन कर्मचारी भरती केली
- नवीन कर्मचारी किमान 6 महिने सतत कार्यरत असले पाहिजेत
- कर्मचाऱ्यांचे वेतन ₹1 लाखापर्यंत असावे
🏢 कंपनीनुसार किमान भरती अट:
कंपनीतील कर्मचारी संख्या | नवीन भरती अट |
---|---|
50 पेक्षा कमी कर्मचारी | किमान 2 नवीन भरती |
50 किंवा अधिक कर्मचारी | किमान 5 नवीन भरती |
💸 प्रोत्साहन रक्कम (दर महिन्याला):
कर्मचाऱ्याचा EPF वेतन | कंपनीस देय प्रोत्साहन |
---|---|
₹10,000 पर्यंत | ₹1,000 पर्यंत |
₹10,001 ते ₹20,000 | ₹2,000 |
₹20,001 ते ₹1,00,000 | ₹3,000 |
🏭 विशेष सवलत – उत्पादन क्षेत्रासाठी:
- उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांना 4 वर्षांपर्यंत प्रोत्साहन
- पहिल्या 2 वर्षांप्रमाणेच पुढील 2 वर्षांमध्येही ₹3000 पर्यंत प्रती कर्मचारी प्रोत्साहन दिले जाईल
🎯 लाभार्थी संख्या:
- या भागांतर्गत सुमारे 2.6 कोटी नव्या रोजगारांची निर्मिती अपेक्षित आहे
💳 पैसे मिळण्याची पद्धत
- भाग A (कर्मचारी): थेट DBT द्वारे पैसे मिळतील – Aadhaar Bridge Payment System (ABPS) वापरून
- भाग B (कंपनी): थेट PAN लिंक बँक खात्यावर पैसे ट्रान्सफर होतील
📑 आवश्यक कागदपत्रे
कर्मचार्यांसाठी:
- आधार कार्ड
- EPFO सदस्यता क्रमांक
- आर्थिक साक्षरता प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (दुसऱ्या हप्त्यासाठी)
कंपन्यांसाठी:
- PAN कार्ड
- GST नोंदणी
- EPFO नोंदणी
- कर्मचारी नोंदवही
- बँक खाते तपशील

📈 ELI Scheme 2025 चे एकूण आर्थिक नियोजन
बाब | माहिती |
---|---|
योजना कालावधी | 01 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 |
एकूण खर्च | ₹99,446 कोटी |
एकूण लाभार्थी | 3.5 कोटी+ |
पहिल्यांदा नोकरी करणारे | 1.92 कोटी |
कंपन्यांना प्रोत्साहन | 2.6 कोटी रोजगारांवर |
🛠 ELI Scheme 2025 कोणासाठी उपयुक्त?
गट | फायदा |
---|---|
युवक | पहिल्यांदा नोकरी घेतल्यास थेट आर्थिक मदत |
MSME | नवीन कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवण्याचे प्रोत्साहन |
मोठ्या कंपन्या | उत्पादन व सेवा क्षेत्रात विस्तार |
IT/Manufacturing कंपन्या | 4 वर्षांपर्यंत अनुदान |
ग्रामीण उद्योजक | स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मितीचे साधन |
🤝 ELI Scheme 2025 कशी लागू होणार?
- योजना EPFO, श्रम मंत्रालय आणि वित्त मंत्रालयाच्या सहकार्याने राबवली जाणार आहे
- DBT, डिजिटल पोर्टल्स, Aadhaar Authentication आणि UPI सिस्टीम वापरून पारदर्शक प्रक्रिया
- आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम EPFO किंवा NSDC मार्फत

🔚 निष्कर्ष
Employment Linked Incentive ( ELI Scheme 2025 ) ही केंद्र सरकारची दूरदृष्टीपूर्ण योजना असून ती रोजगार निर्मिती, युवाशक्तीला प्रोत्साहन, आणि औद्योगिक वृद्धी या तिन्ही आघाड्यांवर एकाच वेळी परिणाम करणार आहे. सरकारचे उद्दिष्ट केवळ बेरोजगारी कमी करणे नसून, लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, कौशल्यवाढ करणे, आणि सामाजिक सुरक्षेचे कवच पुरवणे हे आहे.
जर तुम्ही उद्योगपती, HR, MSME उद्योजक किंवा पहिल्यांदा नोकरी शोधणारे असाल, तर ही योजना तुमच्यासाठी संधीचं दार उघडते. त्वरित अधिकृत पोर्टलवर जाऊन माहिती तपासा आणि नोंदणी करा.
मित्रांनो, तुम्हाला ELI Scheme 2025 बद्दल दिलेली माहिती कशी वाटली? तुम्ही आम्हाला कमेंट करून सांगू शकता. लेखाबाबत तुमच्या काही सूचना असतील तर तुम्ही आम्हाला कमेंट करून सांगू शकता. मित्रांनो, अशा सरकारी योजनांशी संबंधित अपडेट माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या https://yojanaparichay.com/ या वेबसाइटला भेट देत रहा.
❓ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्र.1 ELI Scheme 2025 कोणासाठी आहे?
उत्तर: पहिल्यांदा नोकरी करणारे EPFO सदस्य आणि कंपन्या जे नवीन कर्मचारी भरती करतात त्यांच्यासाठी ही योजना आहे.
प्र.2 पैसे कसे मिळतील?
प्र.3 – ELI Scheme 2025 केव्हा लागू होणार?
उत्तर: 1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू होणार असून 31 जुलै 2027 पर्यंत चालेल.
प्र.4 – उत्पादन क्षेत्राला काय विशेष सवलत आहे?
उत्तर: उत्पादन क्षेत्रात प्रोत्साहन 4 वर्षांपर्यंत (इतरांपेक्षा 2 वर्ष जास्त) दिले जाणार आहे.
प्र.5 – आर्थिक साक्षरता प्रशिक्षण काय आहे?
उत्तर: EPFO किंवा सरकार मान्यताप्राप्त संस्थेच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार, बचत, विमा, गुंतवणूक यासंदर्भातील ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण.