App based Public Transport Yojana : आजच्या डिजिटल युगात वाहतूक सेवांमध्ये अॅपच्या माध्यमातून होत असलेल्या बदलांनी क्रांती घडवली आहे. ओला, उबेर, रॅपिडो सारख्या खासगी कंपन्यांनी या क्षेत्रावर एकाधिकार जमवला आहे. पण यातून चालक आणि प्रवाशांची लूट होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने वाढत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. परिवहन विभागातर्फे “App based Public Transport Yojana “ सुरू करण्यात येणार आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे – नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात सुरक्षित व पारदर्शक सेवा देणे आणि बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
🔷 योजनेची पार्श्वभूमी
राज्यात सध्या लाखो प्रवासी ओला, उबेर आणि इतर अॅप आधारित सेवांचा वापर करत आहेत. यातून या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर नफा होतो आहे. परंतु अनेकदा या कंपन्यांचे भाडे अनिश्चित असते, बुकिंग नाकारण्याचे प्रकार होतात आणि चालकांचे उत्पन्नही कंपन्यांच्या अटींवर अवलंबून असते. यामुळे राज्यातील नागरिक आणि चालक वर्ग दोघेही नाराज आहेत.
हे लक्षात घेऊन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सरकारी अॅप सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेतून सरकार स्वतःचे अॅप विकसित करणार असून या अॅपद्वारे प्रवाशांना सुरक्षित, पारदर्शक व स्थानिक सेवा दिली जाईल आणि स्थानिक तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली जाईल.
🔷 App based Public Transport Yojana चे मुख्य उद्दिष्ट
- राज्यातील तरुणांना स्वावलंबी बनवणे
- खासगी कंपन्यांच्या मक्तेदारीला पर्याय निर्माण करणे
- प्रवाशांना सुलभ, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह वाहतूक सेवा पुरवणे
- चालकांचा नफा वाढवणे
- मोबाईल अॅप आधारित सरकारी सेवा उपलब्ध करून देणे

🔷 काय आहे ‘App based Public Transport Yojana ‘?
ही योजना महाराष्ट्र सरकारच्या परिवहन विभागातर्फे सुरू केली जाणार असून ओला, उबेरच्या धर्तीवर स्थानिक चालकांसाठी रिक्षा, टॅक्सी सेवा मोबाईल अॅपवरून सुरु केली जाणार आहे. या अॅपचे नाव जय महाराष्ट्र, महा-राईड, महा-गो किंवा महा-यात्री असण्याची शक्यता आहे.
या योजनेत चालक रजिस्ट्रेशन, राइड बुकिंग, पेमेंट, मार्गदर्शन, जीपीएस ट्रॅकिंग आणि हेल्पलाइन सेवा यासारख्या आधुनिक सुविधा असणार आहेत.
🔷 योजनेच्या मुख्य वैशिष्ट्यांवर एक नजर
वैशिष्ट्य | माहिती |
---|---|
📱 सेवा प्रकार | रिक्षा, टॅक्सी, ई-रिक्शा (अनेक शहरांमध्ये) |
🧑💼 चालक | स्थानिक मराठी बेरोजगार तरुण |
💸 भाडे रचना | पारदर्शक, GPS आधारित |
🧾 पेमेंट पद्धत | UPI, QR कोड, मोबाईल वॉलेट |
🛡️ सुरक्षितता | SOS बटण, GPS ट्रॅकिंग, प्रवासी रेटिंग |
💼 रोजगार | राज्यभरात हजारो तरुणांना नोकरी |
🏦 वित्तीय मदत | वाहन खरेदीसाठी बँकेकडून कर्ज सुविधा |
🔷 अॅपसाठी विकसित होत असलेली यंत्रणा
ही सेवा ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्ट टेक्नॉलॉजी (MITT)’ आणि ‘मित्र’ या संस्थांच्या तांत्रिक सहकार्याने विकसित होत आहे. या संस्थांबरोबरच काही खासगी कंपन्यांशी भागीदारी करून एक अत्याधुनिक अॅप तयार करण्यात येत आहे.
या अॅपमध्ये प्रवाशांना ओळख पटवण्यासाठी OTP प्रणाली, लाइव्ह ट्रॅकिंग, कॅब किंवा रिक्षा पॅनल, महिला सुरक्षा पर्याय, तसेच डिजिटल पेमेंट प्रणाली असणार आहे.

🔷 खासगी कंपन्यांच्या तुलनेत सरकारच्या अॅपचे फायदे
मुद्दा | खासगी कंपन्या (ओला/उबेर) | सरकारी अॅप |
---|---|---|
भाडे | अनिश्चित, वाढते दर | GPS आधारित स्थिर दर |
सेवा शुल्क | जास्त (20-30%) | कमी किंवा नाही |
चालक नफा | घटतो | चालकाचे उत्पन्न जास्त ठेवण्याचा उद्देश |
सुरक्षितता | अंशतः | महिला/प्रवासी सुरक्षा यंत्रणा |
ग्राहकसेवा | फारशी नाही | थेट सरकारी तक्रार निवारण यंत्रणा |
🔷 आर्थिक सहकार्य – ‘मुंबै बँक’ आणि महामंडळांची मदत
मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी जाहीर केल्यानुसार, या योजनेअंतर्गत वाहन खरेदीसाठी १०% व्याजदराने कर्ज दिले जाणार आहे. याशिवाय खालील महामंडळांतर्फे अनुदान स्वरूपात व्याज परतावा दिला जाणार आहे:
- अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ
- भटके विमुक्त महामंडळ
- ओबीसी महामंडळ
- एमएसडीसी (महाराष्ट्र स्टेट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन)
यामुळे या कर्जाचा प्रत्यक्षात व्याज भार शून्य असणार आहे.

🔷 नोंदणी प्रक्रिया (अपेक्षित)
ही सेवा जाहीर झाल्यानंतर अर्ज करण्यासाठी पुढील प्रक्रिया अपेक्षित आहे:
- सरकारी पोर्टल / अॅपद्वारे चालक नोंदणी
- आधारकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅनकार्ड, निवासी पुरावा अपलोड
- वाहन खरेदी साठी कर्ज अर्ज
- अॅप ट्रेनिंग सेशन
- वाहनास मान्यता व योजनेशी संलग्नता
- सेवा सुरू
🔷 App based Public Transport Yojana चे संभाव्य नाव
सरकारकडून अॅपचे नाव निश्चित करण्यात आलेले नसले तरी पुढील पर्यायांवर विचार सुरू आहे:
- जय महाराष्ट्र
- महा-राईड
- महा-गो
- महा-यात्री
🔷 5 ऑगस्ट 2025: योजनेबाबत महत्त्वाची बैठक
या योजनेसंदर्भात ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी मंत्रालयात विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला पुढील मंडळींची उपस्थिती अपेक्षित आहे:
- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
- आमदार प्रवीण दरेकर
- तंत्रज्ञ, अॅप डेव्हलपमेंट कंपनी प्रतिनिधी
- वरिष्ठ शासकीय अधिकारी
या बैठकीनंतर अंतिम मंजुरी मिळून अॅप लाँचची प्रक्रिया सुरू होईल.
🔷 App based Public Transport Yojana कोणासाठी फायदेशीर?
- बेरोजगार तरुण-तरुणी – स्वतःचे वाहन घेऊन व्यवसाय करता येईल
- विद्यार्थी / नोकरदार वर्ग – स्वस्त व वेळेवर प्रवास
- महिला प्रवासी – सुरक्षितता केंद्रबिंदू
- ज्येष्ठ नागरिक / दिव्यांग – सवलती व विशिष्ट सेवा
- पर्यटन उद्योग – स्थानिक टॅक्सी चालकांमुळे पर्यटकांचा अनुभव सुधारेल
🔷 खासगी मक्तेदारीला पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न
राज्य सरकारच्या या निर्णयामागे खासगी कंपन्यांच्या मक्तेदारीला तोड देण्याचा विचार आहे. योजनेतून स्थानिक चालकांना प्राधान्य दिले जाईल. प्रवासी आणि चालक यांच्यातील सरकारी अॅप आधारित थेट संवाद, पारदर्शक दररचना आणि तक्रार निवारण यंत्रणा यामुळे लोकांचा सरकारी सेवांवर विश्वास वाढेल.

🔷 निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारची App based Public Transport Yojana 2025 ही एक स्वदेशी, आत्मनिर्भर आणि डिजिटल क्रांती घडवणारी योजना आहे. योजनेमुळे लाखो तरुणांना रोजगार मिळणार असून खासगी मक्तेदारीला पर्याय निर्माण होणार आहे. हे अॅप प्रत्यक्षात आले की महाराष्ट्रात सार्वजनिक वाहतुकीचा चेहरामोहरा बदलेल यात शंका नाही.
मित्रांनो, तुम्हाला App based Public Transport Yojana 2025 बद्दल दिलेली माहिती कशी वाटली? तुम्ही आम्हाला कमेंट करून सांगू शकता. App based Public Transport Yojana 2025 लेखाबाबत तुमच्या काही सूचना असतील तर तुम्ही आम्हाला कमेंट करून सांगू शकता. मित्रांनो, अशा सरकारी योजनांशी संबंधित अपडेट माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या https://yojanaparichay.com/ या वेबसाइटला भेट देत रहा.