NLM Yojana : राष्ट्रीय पशुधन अभियान (National Livestock Mission – NLM) ही भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत चालवली जाणारी एक महत्वाची योजना आहे. पशुपालन व्यवसायाशी संबंधित शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, सबसिडी, प्रशिक्षण आणि आधुनिक सुविधांची मदत करून शाश्वत व समृद्ध पशुधन क्षेत्र उभं करणे हे योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेळीपालन, कुक्कुटपालन, डुक्करपालन, गवत उत्पादन, फीड प्रोसेसिंग युनिटसारखे अनेक प्रकल्प राबवले जातात.
🔷 NLM Yojana काय आहे?
राष्ट्रीय पशुधन अभियान (NLM – National Livestock Mission) ही योजना भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या पशुपालन विभागामार्फत राबवली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश पशुधन क्षेत्राचा विकास, शाश्वत रोजगार निर्मिती, आणि दुग्ध उत्पादन वाढवणे हा आहे.
📌 योजनेचे मुख्य उद्दिष्टे
- ग्रामीण भागात पशुपालनावर आधारित उद्योजकता वाढवणे.
- शेळीपालन, कुक्कुटपालन, डुक्कर पालन यासारख्या व्यवसायांना चालना देणे.
- स्वयंपूर्णतेसाठी गवत व चाऱ्याचे उत्पादन वाढवणे.
- शेतकऱ्यांना पशुधनावर आधारित प्रकल्पासाठी 50% अनुदान देणे.
🔍 NLM Yojana अंतर्गत मिळणाऱ्या सुविधा
सुविधा | तपशील |
---|---|
🐐 शेळीपालन/मेंढीपालन | प्रकल्पासाठी 50% पर्यंत अनुदान |
🐓 कुक्कुटपालन | ब्रॉयलर/लेयर कुक्कुटपालन प्रकल्प |
🐂 गवत व चारा विकास | गवत उत्पादनासाठी अनुदान |
🧪 पशुखाद्य प्रक्रिया युनिट | यंत्रसामग्रीसाठी आर्थिक सहाय्य |
🧑🌾 प्रशिक्षण | उद्योजकांसाठी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन |
✅ पात्रता
- अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
- शेतकरी, उद्योजक, स्वयंसेवी संस्था, FPOs यांना अर्ज करता येतो.
- अर्जदाराकडे योग्य जागा, पशुपालनासाठी सुविधा, प्रकल्प अहवाल असावा.
📄 आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- रहिवासी पुरावा
- जमीन कागदपत्रे (7/12 उतारा)
- बँक पासबुक
- प्रकल्प अहवाल (Project Report)
- पासपोर्ट साइज फोटो
🖥️ NLM Yojana ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया 2025
✅ ही प्रक्रिया शेतकरी, युवक, महिला उद्योजक, SHG, FPO, FPC, स्वयंसेवी संस्था यांच्यासाठी लागू आहे.
✅ टप्पा 1: अधिकृत पोर्टलवर जाणे
👉 अधिकृत वेबसाइट:
🔗 https://nlm.udyamimitra.in/

✅ टप्पा 2: नवीन वापरकर्त्याची नोंदणी (Registration)
- वेबसाइट उघडल्यानंतर वरच्या बाजूला “Register” किंवा “Apply here ” या पर्यायावर क्लिक करा.
- खालील माहिती भरा:
- नाव (Full Name)
- ई-मेल आयडी
- मोबाईल नंबर
- राज्य / जिल्हा / तालुका
- Aadhaar नंबर (क्वचित)
- मोबाईल व ई-मेलवर आलेल्या OTP ने पडताळणी पूर्ण करा.
- नोंदणी झाल्यावर तुम्हाला User ID व Password मिळेल.

✅ टप्पा 3: Login करून अर्ज प्रक्रिया सुरू करा
- मिळालेल्या User ID व Password ने लॉगिन करा.
- लॉगिन केल्यानंतर डॅशबोर्डमध्ये जा.
- “Apply for New Application” किंवा “New Project” वर क्लिक करा.

✅ टप्पा 4: अर्ज भरणे
- व्यक्तिगत माहिती भरा:
- नाव, पत्ता, मोबाइल नंबर, ईमेल
- लाभार्थी प्रकार (Individual / FPO / SHG / NGO)
- जातीचा प्रकार (General / SC / ST / OBC)
- प्रकल्प माहिती भरा:
- प्रकल्पाचे नाव (उदा. Rural Poultry Farm, Goat Unit, Feed Processing Unit इ.)
- प्रकल्पाचा एकूण खर्च
- अपेक्षित कर्ज व अनुदान
- प्रकल्पाचा कालावधी व उद्दिष्टे
- बँकेची माहिती भरा:
- बँकेचे नाव व शाखा
- IFSC कोड
- खाते क्रमांक
✅ टप्पा 5: कागदपत्रे अपलोड करा
PDF फॉर्मॅटमध्ये खालील कागदपत्रे अपलोड करा:
कागदपत्राचे नाव | लागणारी फाईल |
---|---|
आधार कार्ड | ✅ |
रहिवासी प्रमाणपत्र | ✅ |
7/12 उतारा / मालकी हक्क कागदपत्र | ✅ |
जातीचा दाखला (जर SC/ST असेल) | ✅ |
प्रकल्प अहवाल (Project Report – DPR) | ✅ |
बँक पासबुक झेरॉक्स | ✅ |
फोटो (पासपोर्ट साईज) | ✅ |
✅ टप्पा 6: अंतिम सबमिशन व अर्ज क्रमांक मिळवा
- सर्व माहिती व कागदपत्रे भरल्यानंतर “Submit” करा.
- अर्ज सबमिट झाल्यावर तुम्हाला Application ID / Tracking Number मिळेल.
- तो क्रमांक सुरक्षित ठेवा – भविष्यातील ट्रॅकिंगसाठी उपयोगी आहे.

✅ टप्पा 7: पुढील प्रक्रिया
- तुमचा अर्ज नजदीकी बँकेकडे पाठवला जातो.
- बँक तुमची क्षमता तपासते व Loan Appraisal करते.
- प्रकल्प मंजूर झाल्यावर Subsidy साठी NLM विभागाकडे पाठवला जातो.
- Direct Benefit Transfer (DBT) पद्धतीने सबसिडी बँक खात्यात जमा होते.
📌 महत्वाच्या सूचना:
- DPR (प्रकल्प अहवाल) शक्यतो योग्य मार्गदर्शन घेऊनच तयार करावा.
- सर्व कागदपत्रे PDF मध्ये स्कॅन करून ठेवावीत.
- माहिती अचूक नसेल तर अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.
- अर्ज मंजुरीसाठी कधी कधी स्थळ पाहणी सुद्धा होते.
📲 NLM Yojana अर्जासाठी थेट लिंक:
📞 संपर्क:
- राष्ट्रीय पशुधन अभियान हेल्पलाईन:
📞 टोल फ्री नंबर: 1800-123-3444
📧 ईमेल: support@udyamimitra.in
✅ सबसिडी किती मिळते?
राष्ट्रीय पशुधन अभियान (National Livestock Mission – NLM Yojana ) 2025 अंतर्गत मिळणारी सबसिडी (अनुदान) ही प्रकल्पाच्या स्वरूपावर, लाभार्थ्याच्या सामाजिक गटावर (SC/ST/महिला/इतर) आणि प्रकल्पाच्या एकूण खर्चावर अवलंबून असते.
खाली तुम्हाला सबसिडीची सविस्तर माहिती (category-wise, scheme-wise) दिली आहे:
🔹 1. सामान्य लाभार्थी (General Category Beneficiaries)
- 50% पर्यंत अनुदान (Subsidy)
- प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 50% इतके अनुदान मिळते.
- उदा. ₹10 लाखांचा प्रकल्प असल्यास ₹5 लाख पर्यंत सरकारकडून सबसिडी मिळते.
🔹 2. अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती (SC/ST Beneficiaries)
- 60% पर्यंत अनुदान
- SC/ST वर्गातील लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त अनुदान मिळतो.
- उदा. ₹10 लाख प्रकल्पावर ₹6 लाख पर्यंत अनुदान मिळू शकते.
🔹 3. महिला लाभार्थी (Women Entrepreneurs)
- महिला लाभार्थींनाही 60% सबसिडी दिली जाते.
- महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही विशेष सवलत आहे.
🔹 4. एफपीओ / एफपीसी / स्वयंसेवी संस्था (FPOs, FPCs, NGOs)
- अशा संस्थांसाठीही 50% अनुदान दिले जाते.
- या संस्थांनी सादर केलेले प्रकल्प जर योग्य मानले गेले, तर त्यांनाही निधी मंजूर होतो.
📊 प्रकल्प प्रकारानुसार सबसिडी माहिती
प्रकल्पाचे नाव | एकूण खर्चाची मर्यादा | सामान्य लाभार्थी | SC/ST/महिला |
---|---|---|---|
ब्रॉयलर पोल्ट्री युनिट (5000 पक्षी) | ₹10 ते ₹25 लाख | 50% | 60% |
शेळीपालन युनिट (100 शेळ्या + 4 बोकड) | ₹15 ते ₹20 लाख | 50% | 60% |
मेंढीपालन प्रकल्प | ₹10 ते ₹15 लाख | 50% | 60% |
पशुखाद्य प्रक्रिया युनिट | ₹10 ते ₹20 लाख | 50% | 60% |
चारा/गवत उत्पादन प्रकल्प | ₹5 ते ₹10 लाख | 50% | 60% |
डुक्कर पालन प्रकल्प | ₹5 ते ₹15 लाख | 50% | 60% |
💰 कमाल सबसिडी मर्यादा (Maximum Subsidy Limit)
- एकट्या लाभार्थ्यासाठी कमाल सबसिडी मर्यादा: ₹25 लाख
- जर प्रकल्पाची रक्कम ₹50 लाख असेल आणि तुम्ही SC/ST वर्गातील असाल, तर तुम्हाला ₹30 लाख पर्यंतची सबसिडी मिळू शकते (अंतिम मंजुरी प्राधिकरणावर अवलंबून असते).
🧾 सबसिडी कशी मिळते?
- अर्जदाराने प्रथम https://nlm.udyamimitra.in/ या पोर्टलवर प्रकल्पासाठी अर्ज करावा.
- त्यानंतर प्रकल्पाची पडताळणी केली जाते.
- प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, प्रथम टप्प्यात काही रक्कम स्वतः गुंतवावी लागते.
- प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर सबसिडी थेट बँक खात्यावर DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारा दिली जाते.
📌 टीप:
- सबसिडी Loan आधारित प्रकल्पांवर उपलब्ध आहे (Project + Bank Loan आधारित).
- बँकेची सहमती, प्रकल्प अहवाल, आणि यंत्रसामग्री खरेदीचे पुरावे गरजेचे असतात.
- प्रत्येक राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून वेळोवेळी सबसिडी टक्केवारीत बदल होऊ शकतो.
🧾 NLM Yojana अंतर्गत प्रकल्पांची यादी
- ब्रॉयलर पोल्ट्री युनिट
- शेळीपालन युनिट
- मेंढीपालन
- फीड प्रोसेसिंग युनिट
- गवत उत्पादन केंद्र
- मुरघास युनिट
- गोठा उभारणी
🔚 निष्कर्ष:
राष्ट्रीय पशुधन अभियान (NLM Yojana) ही ग्रामीण भागातील युवक, महिला व शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे. ही योजना फक्त पशुपालन उद्योग वाढवण्यापुरती मर्यादित नसून ती ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. योग्य मार्गदर्शन, पात्रता व प्रकल्प तयार करून तुम्हीही या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.
मित्रांनो, तुम्हाला NLM Yojana बद्दल दिलेली माहिती कशी वाटली? तुम्ही आम्हाला कमेंट करून सांगू शकता. NLM Yojana लेखाबाबत तुमच्या काही सूचना असतील तर तुम्ही आम्हाला कमेंट करून सांगू शकता. मित्रांनो, अशा सरकारी योजनांशी संबंधित अपडेट माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या https://yojanaparichay.com/ या वेबसाइटला भेट देत रहा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
NLM Yojana म्हणजे काय?
✅ उत्तर: NLM म्हणजे National Livestock Mission. ही केंद्र सरकारची योजना आहे, ज्याद्वारे शेळीपालन, पोल्ट्री, गवत उत्पादन, पशुखाद्य प्रक्रिया यासाठी आर्थिक मदत व 50% ते 60% पर्यंत सबसिडी दिली जाते.
NLM Yojana कोणासाठी आहे?
✅ उत्तर: ही योजना सर्वसामान्य शेतकरी, ग्रामीण युवक/महिला, FPOs, SHGs, स्वयंसेवी संस्था व पशुपालन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांसाठी आहे.
पोल्ट्री फार्मसाठी किती पक्ष्यांची गरज असते?
✅ उत्तर: किमान 5000 पक्ष्यांचे Rural Poultry Unit हे पात्र मानले जाते. काही प्रकल्पात 1000 पक्ष्यांचाही प्रकल्प मंजूर होऊ शकतो.
प्रकल्प मंजुरीसाठी कोणता अहवाल आवश्यक असतो?
✅ उत्तर: तुमच्याकडे Detailed Project Report (DPR) तयार असणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये खर्च, उत्पन्न, प्रकल्प रचना आणि परतावा याचा अंदाज दिलेला असतो.
सबसिडी थेट खात्यात जमा होते का?
✅ उत्तर: होय, प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर व खात्री केल्यानंतर सबसिडी Direct Benefit Transfer (DBT) पद्धतीने बँक खात्यात जमा केली जाते.
प्रकल्प मंजुरीसाठी किती वेळ लागतो?
✅ उत्तर: पूर्ण कागदपत्रे व बँकेच्या पडताळणीनंतर सामान्यतः 1 ते 3 महिन्यांमध्ये मंजुरी मिळू शकते.